पटना
आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के परिदृश्य में राजनीतिक दलों और उनके नेताओं का मनोबल और रणनीति चाहे कितनी भी आक्रामक या आत्मविश्वासी क्यों न हो, लेकिन बहुमत मतदाताओं का मिजाज पूरी तरह से मजबूरी भरा प्रतीत होता है। एक ओर जहां नेता और दल बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं, चुनावी सभाओं में वादों की बौछार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आम जनता की आंखों में दुविधा और असमंजस साफ झलकता है। यह चुनाव न केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का अखाड़ा बन चुका है, बल्कि यह बिहार की जनता के लिए एक ऐसी परीक्षा भी है जहां विकल्प सीमित हैं और हर चुनावी फैसला मजबूरी का परिणाम लगता है।
बिहार के बहुमत मतदाताओं के पास वोट की असीमित ताकत तो है, जो लोकतंत्र की नींव है, लेकिन इस ताकत को सही दिशा देने के लिए उपलब्ध विकल्पों का जाल इतना उलझा हुआ है कि निर्णय लेना किसी युद्ध जैसा हो गया है। जनता के मन में नेताओं और दलों से गहरा मोहभंग व्याप्त है।
वर्षों से चली आ रही राजनीतिक उठापटक, भ्रष्टाचार की कहानियां, और अधर में लटके विकास के वादे ने लोगों को इतना निराश किया है कि अब वे किसी भी नेता पर आसानी से विश्वास नहीं कर पाते। हर तरफ चुनावी प्रचार की धूम है—पोस्टर, रैलियां, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, और मीडिया में बहसें—लेकिन इन सबके बीच आम आदमी की आवाज दब सी गई है। वह सोचता है कि किस पर भरोसा करें? किसे चुनें जो वाकई बिहार के हित में काम करे?
इस दुविधा की जड़ में कई कारक हैं। एक ओर नवजात पार्टियां हैं, जो नए सपने दिखाती हैं, लेकिन उनके पास अनुभव की कमी और नीतियों में अस्पष्टता के कारण लोग संशय में हैं। दूसरी ओर पुराने दल और नेता हैं, जिनका अतीत इतना काला है कि भविष्य की कल्पना भी डरावनी लगती है। और तीसरे, वे दल हैं जिन्होंने कुछ काम तो किया है, लेकिन जनता की पूरी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। इन सबके बीच कोई स्पष्ट, विश्वसनीय विकल्प नजर नहीं आता, इसलिए मतदाता मजबूरन इन्हीं में से किसी एक को चुनने के लिए बाध्य हैं।
यह मजबूरी न केवल चुनावी है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी है, क्योंकि बिहार जैसे राज्य में जहां बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याएं जड़ें जमा चुकी हैं, वहां राजनीतिक फैसला सीधे जीवन पर असर डालता है।
बिहार की राजनीति में हाल के वर्षों में एक नया अध्याय जुड़ा है—त्रि-पाद की अवधारणा, जिसमें तीन मुख्य धड़े शामिल हैं। इनमें से एक है नवजात जनसुराज पार्टी और उसके संस्थापक प्रशांत किशोर। राजनीतिक रूप से यह पार्टी अब पूरी तरह से अस्तित्व में आ चुकी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सड़क रैलियों की भीड़, बिहारियों की आपसी बातचीत, और विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर होने वाली चर्चाएं इस बात की साक्षी हैं कि जनसुराज ने लोगों के बीच अपनी जगह बना ली है।
प्रशांत किशोर बिहार के हितों की बात करते हैं—शिक्षा सुधार, रोजगार सृजन, और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर जोर देते हैं। उनकी पदयात्राएं और ग्रामीण स्तर पर संवाद ने निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा पैदा की है। लेकिन इसी के साथ, उनकी कुछ नीतियां और बयान लोगों को सशंकित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, उनकी कुछ घोषणाएं जो धर्म और जाति की राजनीति या आर्थिक मॉडल से जुड़ी हैं, बहुमत मतदाताओं को संतोषजनक नहीं लगतीं। लोग पूछते हैं कि क्या यह सब चुनावी जुमला है या वाकई परिवर्तन का माध्यम? इस अविश्वास के कारण, भले ही कोई कितनी भी भविष्यवाणियां करे, जनसुराज पार्टी सत्ता से काफी दूर रह सकती है।
राजनीति में विश्वास जीतना आसान नहीं होता, और प्रशांत किशोर को अभी और अधिक मेहनत करनी होगी—जमीनी स्तर पर पसीना बहाना पड़ेगा, लोगों के बीच जाकर उनकी शंकाओं को दूर करना होगा। बिहार की सत्ता हासिल करना कोई साधारण काम नहीं; यहां इतिहास गवाह है कि केवल प्रचार से नहीं, बल्कि ठोस कार्ययोजना और विश्वसनीयता से जीत मिलती है।
दूसरी ओर, काले अतीत वाले राजनीतिक दल और नेता हैं, जिनसे बहुमत मतदाताओं में गहरा भय व्याप्त है। इन दलों का इतिहास भ्रष्टाचार, अपराध, और विकास की उपेक्षा से भरा पड़ा है।
लोग अतीत की उन घटनाओं को भूल नहीं पाते—जैसे जंगलराज के दौर की अराजकता, जहां कानून-व्यवस्था चरमरा गई थी, या भ्रष्टाचार के मामले जो अदालतों में लंबित हैं। यह अतीत पीछा नहीं छोड़ता; चाहे वह कितना भी पुराना हो, उसकी छाया भविष्य पर पड़ती है।
मतदाता सोचते हैं कि यदि ये दल सत्ता में आए, तो क्या फिर वही पुरानी समस्याएं लौट आएंगी? क्या अपराध बढ़ेगा, विकास रुकेगा? इस भय के कारण समाज इन्हें सत्ता सौंपने से हिचकिचाता है। बहुमत मतदाता अब इन दलों को पुनर्जीवित करने के मूड में नहीं हैं। उन्होंने इन्हें परख लिया है—पिछले चुनावों में दिए गए मौके में क्या मिला? केवल निराशा। प्रदेश की जनता अब आश्वस्त है कि काले अतीत वाले दलों का पुनरुत्थान बिहार के हित में नहीं होगा। वे जानते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है, और इसलिए वे इनसे दूरी बनाए रखना चाहते हैं।
तीसरा धड़ा वे दल और नेता हैं जिन्होंने पहले चहुंमुखी विकास कार्य किए थे—शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, और बुनियादी ढांचे में सुधार। लेकिन अब वे एक ही मुद्दे पर अटके हुए लगते हैं, जैसे केवल जातिगत समीकरण या एक विशेष नीति पर फोकस। जनता की अपेक्षाएं इससे कहीं अधिक हैं। बिहार में बहुत कुछ बिगड़ा हुआ है—बेरोजगारी की दर ऊंची है, प्रवासन एक बड़ी समस्या है, शिक्षा प्रणाली कमजोर है, और स्वास्थ्य सेवाएं अपर्याप्त। इन सबको ठीक करने के बजाय, यदि नेता केवल एक काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो बहुमत मतदाताओं में नाराजगी स्वाभाविक है। लोग पूछते हैं कि पहले की तरह व्यापक विकास क्यों नहीं? क्या ये नेता अब थक चुके हैं या उनकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं?
इस त्रि-पाद के तीनों पांव जनमत के पैमानों पर पूरी तरह खरे नहीं उतर रहे। नवजात पार्टी में विश्वास की कमी, काले अतीत वाले में भय, और तीसरे में अपेक्षाओं का अभाव—ये सब मिलकर मतदाताओं को मजबूर करते हैं कि इन्हीं तीनों में से किसी एक को चुनें।
यहां लोकप्रिय कहावत ‘नहीं मामा से अच्छा काना मामा’ चरितार्थ होती है, अर्थात जहां कोई विकल्प नहीं, वहां अपूर्ण लेकिन कम हानिकारक विकल्प ही बेहतर। इसलिए बहुमत मतदाता मजबूरी में उस धड़े को चुनते हैं जिसने पूर्व में बिहार के हित में बेहतर कार्य किए हैं। भले ही उनमें कोई बड़ा दाग न हो, लेकिन वे जनता की पूरी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते। फिर भी, वे कुछ तो काम कर ही रहे हैं—कम से कम बिगाड़ तो नहीं रहे। उदाहरण के लिए, सड़कों का जाल बिछाना, बिजली की उपलब्धता बढ़ाना, या शिक्षा में सुधार जैसे कार्य जो लोगों के जीवन को छूते हैं। यह मजबूरी भरा फैसला है, लेकिन यही वर्तमान राजनीतिक वास्तविकता है।
कुल मिलाकर, प्रदेश के मतदाता किसी न किसी को अपना मत देने के लिए मजबूर हैं, लेकिन वे नवजात पार्टी और काले अतीत वाले धड़ों से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। बहुमत मतदाता इन दोनों के अलावा वाले विकल्प को पसंद कर रहे हैं—वह जो पूर्व में अभूतपूर्व कार्य कर चुका है। भले ही यह पसंद मजबूरी वश हो, लेकिन यह बिहार की राजनीति की सच्चाई है।